अंतरिम बजट 2019 को प्रतिबिंबित करेगा 'सबका साथ, सबका विकास' मंत्र: तोमर

अंतरिम बजट, जिसे एक वोट के रूप में भी जाना जाता है, नए वित्तीय वर्ष-2019-20 के पहले छह महीनों के खर्च को पूरा करने के लिए संसद की अनुमति मांगेगा 


केंद्र सरकार ने आयकर में छूट का दायरा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यह घोषणा होते ही राजस्थान के नौकरीपेशा वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई।



नई दिल्ली। आसन्न आम चुनावों के मद्देनजर, मोदी सरकार ने किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और नौकरी करने वालों के लिए पैसा बनाते हुए अगले वित्तीय वर्ष के अंतरिम बजट में घोषणा की घोषणा की है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि के निर्माण की घोषणा की, जिससे दो हेक्टेयर में रहने वाले किसानों को सालाना छह हजार करोड़ रुपये की मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह योजना 1 दिसंबर से प्रभावी मानी जाएगी। इसके तहत मदद की राशि सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। यह राशि दो हजार दो हजार रुपये की दो बराबर किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त जल्द ही किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। इससे लगभग 12 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। इससे सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 75 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

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